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2016 अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता वार्षिक रिपोर्ट पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रैक्स टिलरसन

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अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट
प्रवक्ता कार्यालय
तत्काल रिलीज़ के लिए             15 अगस्त 2017

टिप्पणियाँ
15 अगस्त 2017
ट्रीटी कक्ष
वाशिंगटन, डी.सी.

सेक्रेटरी टिलरसन:  आप सभी को गुडमार्निंग।  हम आज 2016 अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट रिलीज़ कर रहे हैं।  यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1998 के अनुसार एक आवश्यकता है – संविधान के पहले संशोधन के तहत मूल अमेरिकी मान्यता के साथ-साथ एक सार्वभौमिक मानव अधिकार के तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने वाला विधान।  यह कानून सरकार से मांग करता है कि, उद्धरण, “सभी सरकारों और लोगों द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान को बढ़ावा देने के लिए, राजनयिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, धर्मार्थ, शैक्षिक, और सांस्कृतिक प्रणालियों सहित संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति उपकरण में उपयुक्त यंत्रों का उपयोग करने और उन्हें लागू करने के लिए, स्वतंत्रता के लिए [खड़े हो जाओ] और सताए गए लोगों के साथ [खड़े हो जाओ]।”

कानून के पारित होने के लगभग 20 वर्षों के बाद, दुनिया के कई हिस्सों में स्थितियां आदर्श से काफी दूर हैं।  धार्मिक उत्पीड़न और असहिष्णुता अब तक काफी प्रचलित हैं।  विश्व की लगभग 80 प्रतिशत आबादी धर्म की स्वतंत्रता को सीमित करने वाले प्रतिबंधों या शत्रुताओं के साथ जीवन जीती है।  जहां धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं है, हम जानते हैं कि अस्थिरता, मानव अधिकारों के दुरुपयोग और हिंसक उग्रवाद को जड़ लेने का अधिक अवसर प्राप्त है।

हम इन स्थितियों को अनदेखा नहीं कर सकते।  ट्रम्प प्रशासन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता को उन्नत बनाने वाली स्थितियों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है।  स्टेट डिपार्टमेंट उन लोगों की ओर से वकालत करना जारी रखेगा जो अपने विश्वास के अनुसार अपने जीवन जीने की इच्छा रखते हैं।

2016 अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट की रिलीज़ में 199 देशों और क्षेत्रों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का उल्लेख किया गया है और महत्वपूर्ण और बढ़ती चुनौतियों के रूप में अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है।  आज मैं कुछ अधिक भयानक और परेशान करने वाले उदाहरणों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

जबकि हम ISIS को हराने की ओर प्रगति करते हैं और उनके खलीफत से इनकार कर रहे हैं, उनके आतंकवादी सदस्यों ने बलात्कार, अपहरण, दासता और यहां तक कि मौत के लिए कई धर्मों और जातीय समूहों को लक्ष्य बनाया हुआ है और ऐसा करना जारी रखा है।

स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा दिये गये पिछले बयानों या रिपोर्टों से किसी भी अस्पष्टता को हटाने के लिए, नरसंहार के अपराध में तीन तत्वों की आवश्यकता होती है: पूरे या आंशिक रूप से विशिष्ट लोगों, राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूहों के सदस्यों को नष्ट करने के लिए विशिष्ट उद्देश्य के साथ विशिष्ट कार्रवाईयाँ।  विशिष्ट कार्रवाई, विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट लोग।

सामने आये तथ्यों पर कानून को निष्पादित करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि ISIS यजीदाओं, ईसाईयों और शिया मुस्लिमों के खिलाफ उनके नियंत्रण किये जाने वाले या जहाँ पहले नियंत्रण किया गया था, उन क्षेत्रों में नरसंहार के लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदार है।

ISIS मानवता के खिलाफ़ अपराधों और इन्हीं समूहों पर जातीय सफाई के निर्देशों के विरुद्ध अपराध के लिए भी जिम्मेदार है, और कुछ मामलों में सुन्नी मुसलमानों, कुर्द, और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ़ भी।

हाल ही में, ISIS ने मिस्र में ईसाई तीर्थयात्रियों और चर्चों पर हमले की जिम्मेदारी ली है।

इन समूहों का संरक्षण – और अन्य हिंसक अतिवाद के अधीन व्यक्ति – ट्रम्प प्रशासन के लिए एक मानवाधिकार प्राथमिकता हैं।

हम धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों की आतंकवादी हमलों से रक्षा के लिए और उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए हमारे क्षेत्रीय भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे।

जैसा कि 2016 की रिपोर्ट इंगित करती है, दुनिया भर में किसी भी सरकारों द्वारा अपने नागरिकों को धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए भेदभाव पूर्ण कानूनों का उपयोग किया जाता है।

ईरान, बहाई, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यकों को उनकी आस्था के लिए सताया जाता है।  ईरान ने अस्पष्ट धर्म त्याग कानूनों के तहत लोगों को मौत की सजा सुनाई है – 2016 में “भगवान के खिलाफ युद्ध छेड़ने” के आरोपों पर 20 व्यक्तियों को मार डाला गया था।  बहाई समुदाय के सदस्य आज केवल अपनी आस्था का पालन करने के कारण जेल में हैं।

हम सऊदी अरब में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में चिंतित रहते हैं।  सरकार सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का अभ्यास करने के लिए गैर मुसलमानों के अधिकार को नहीं मानती है और धर्मत्याग, नास्तिकता, ईशनिंदा, और इस्लाम के राज्य की व्याख्या का अपमान करने के लिए जेल की सजा, दंड, जुर्मानों सहित आपराधिक जुर्माने लगाती है।  विशेष रूप से चिंता की वजह से शिया मुस्लिमों पर हमला करना है और उनके खिलाफ सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव का निरंतर स्वरूप है।  हम सऊदी अरब से उसके सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देने की अधिकतम डिग्री देने का आग्रह करते हैं।

टर्की में, अधिकारियों ने कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों के मानवाधिकारों को सीमित करना जारी रखा और कुछ समुदायों का दीर्घ संपत्ति विवादों का अनुभव करना जारी रहा।  गैर-सुन्नी मुसलमानों जैसे अलऐवी मुस्लिमों, को समान सरकारी सुरक्षा प्राप्त नहीं होती जैसी कि मान्यता प्राप्त गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को प्राप्त होती है और उन्हें भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ता है।  इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका पादरी एंड्रयू ब्रूनसन की रिहाई का वकालत करना जारी रखे हुए है, जिन्हें टर्की में नाजायज तरीके से कैद किया गया है।

और बहरीन में, सरकार शिया मौलवियों, समुदाय के सदस्यों और विपक्षी नेताओं से सवाल करने, हिरासत में लेने और उनकी गिरफ्तारी करती रही।  शिया समुदाय के सदस्य वहां सरकारी रोज़गार, शिक्षा और न्याय व्यवस्था में चल रहे भेदभाव की रिपोर्ट करना जारी रखते हैं।  बहरीन को शिया समुदायों के खिलाफ़ भेदभाव करना समाप्त करना होगा।

चीन में, सरकार अपनी धार्मिक आस्थाओं का पालन करने वाले हजारों व्यक्तियों पर अत्याचार करती है, उन्हें बंदी बनाती है और जेल में डाल देती है।  फालुन गोंग के दर्जनों सदस्य कैद में ही मर गये।  पुलिस – वे नीतियाँ जो उइघुर मुस्लिमों और तिब्बती बौद्धों की धार्मिक अभिव्यक्ति और प्रथा को प्रतिबंधित करती हैं।

पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला किया जा रहा है, जहां दो दर्जन से अधिक लोग ईशनिंदा करने के लिए मौत की सज़ा या आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं।  सरकार अहमदिया मुस्लिमों को अधिकारहीन करती है, और उन्हें मुस्लिम होने का दर्जा देने से इंकार करती है।  मुझे आशा है कि नए प्रधानमंत्री और उनकी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति सद्भावना रखेगी और उनके अधिकारों को सुरक्षित करेगी।

अंत में, सूडान में सरकार पादरी और चर्च के सदस्यों को गिरफ्तार करती है, हिरासत में रखती और धमकाती है।  यह नए चर्चों के निर्माण के लिए परमिट देने से इनकार करती है और मौजूदा चर्चों को बंद या नष्ट कर रही है।

हम पिछले साल विभाग द्वारा प्रदान की गई धार्मिक स्वतंत्रता कार्रवाई योजना पर कड़ाई से संलग्न होने के लिए सूडान सरकार को प्रोत्साहित करते हैं।

दुर्भाग्यवश, यह सूची जारी है।

किसी को भी अपनी आस्थाओं के कारण डर, छुपकर पूजा करने, या भेदभाव का सामना करना नहीं करना चाहिए।  जैसा कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा है, हम एक दिन को देखने की उम्मीद करते हैं जब, उद्धरण, “सभी धर्मों, ईसाई और मुसलमान और यहूदी और हिंदू लोग, उनके अंतःकरण के अनुसार उनके दिलों और पूजा का अनुसरण कर सकते हैं,” उद्धरण का अंत।

इसे एक वास्तविकता बनाने के लिए स्टेट डिपार्टमेंट अपने प्रयासों को जारी रखेगा।  हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए समग्र राजदूत के लिए नामांकित, गवर्नर सैम ब्राउनबैक, इस महत्वपूर्ण पद को लेने वाले अब तक के सर्वोच्च अधिकारी होंगे।  हम उनकी शीघ्रगामी पुष्टि के लिए तत्पर हैं।

मैं विभाग और विदेशों में अपने कई सहयोगियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस रिपोर्ट में योगदान दिया, और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के कार्यालय, ग्लोबल जस्टिस इश्यूज के वरिष्ठ सलाहकार पैम प्रायर, धार्मिक अल्पसंख्यकों के विशेष सलाहकार नॉक्स थेम्स, और पिछले समग्र राजदूत, डेविड सैपरस्टीन का धन्यवाद करता हूँ।

हम दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता के चैंपियन के रूप में अमेरिका की अनिवार्य भूमिका को जारी रखने के लिए कांग्रेस और प्रशासन के साथ काम करने के लिए तत्पर हैं।  आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रश्न:  श्रीमान सेक्रेटरी, क्या आपकी गुआम पर अपना खतरा वापस लेने के किम जांग-उन के निर्णय पर कोई प्रतिक्रिया है?

सेक्रेटरी टिलरसन:  नहीं, इस समय मैं उनके निर्णय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा।  आपका धन्यवाद।

प्रश्न:  उत्तरी कोरिया की परिस्थिति पर कोई टिप्पणी?

सेक्रेटरी टिलरसन:  हम बातचीत शुरु करने के लिए कोई तरीका तलाशने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन यह उन पर निर्भर करता है।  आपका धन्यवाद।

प्रश्न:  क्या यह रिपोर्ट शरणार्थियों पर आपकी नीति पर कोई प्रभाव डालती है?

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मूल सामग्री देखें: https://www.state.gov/secretary/remarks/2017/08/273449.htm
यह अनुवाद एक शिष्टाचार के रूप में प्रदान किया गया है और केवल मूल अंग्रेजी स्रोत को ही आधिकारिक माना जाना चाहिए।
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