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धार्मिक स्वतंत्रता बढ़ाने हेतु मंत्रिस्तरीय बैठक

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बर्मा पर बयान

 
 

अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के प्रतिनिधियों के तौर पर हम बर्मा में अल्पसंख्यक जातीय और धार्मिक समूहों के सदस्यों पर लगी बंदिशों सहित धार्मिक स्वतंत्रता पर जारी प्रतिबंधों पर गहरी चिंता व्यक्त करने को लेकर एकजुट हैं। हम अधिकारियों से जवाबदेही तय करने और सभी के लिए समान अधिकार बनाए रखने की अपील करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और हिंदुओं सहित बर्मा के कई अल्पसंख्यक समूह अपने विश्वासों की वजह से भेदभाव का सामना करते हैं।

हम उत्तरी राखिने प्रांत में रोहिंग्या के सफाए से व्याकुल हैं, जहां बर्मा के सुरक्षा बल और अन्य लोग दिल दहलाने वाली और वीभत्स हिंसा में शामिल हैं, जिससे 700,000 से ज्यादा रोहिंग्या लोगों को बांग्लादेश पलायन करना पड़ा है और कई अन्य को बर्मा के अंदर ही विस्थापित होना पड़ा है। सरकार अभी भी राखिने प्रांत में बचे रोहिंग्या लोगों की आजादी और नागरिकता पर प्रतिबंध लगाए हुए है। हम काचिन और शान प्रांतों में सेना द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की उन खबरों से भी चिंतित हैं, जिनकी वजह से जातीय अल्पसंख्यकों के 100,000 से ज्यादा सदस्यों को विस्थापित होना पड़ा है। अन्य क्षेत्रों से धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने जानकारी दी है कि अधिकारियों ने अनुचित तरीके से धार्मिक गतिविधियों और यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है, धार्मिक संपत्तियों और पुस्तकों को नष्ट कर दिया है, धार्मिक इमारतों के निर्माण और उनके जीर्णोद्धार की अनुमति खारिज कर दी है और सरकारी नौकरियों में भेदभाव कर रहे हैं।

हम बर्मा के अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि बर्मा में सभी की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करें, उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ें, सभी ज़रूरतमंदों को बेरोकटोक मानवीय सहायता पहुंचाएं, और कानून के तहत सभी के लिए समान सुरक्षा सुनिश्चित करें। राखिने प्रांत में हमने बर्मा के अधिकारियों को ऐसी स्थिति बनाने को कहा है, जिससे विस्थापित हुए लोग स्वेच्छा से और सुरक्षा, संरक्षा तथा सम्मान के साथ अपने मूल स्थानों पर वापस आ सकें।


मूल सामग्री देखें: https://www.state.gov/j/drl/irf/religiousfreedom/284556.htm
यह अनुवाद एक शिष्टाचार के रूप में प्रदान किया गया है और केवल मूल अंग्रेजी स्रोत को ही आधिकारिक माना जाना चाहिए।
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