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अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अफ़ग़ानिस्तान संबंधी फ़ैसले पर विदेश

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अमेरिकी विदेश विभाग
तत्काल जारी करने के लिए
मंत्री माइकल आर. पोम्पियो का बयान
मार्च 5, 2020

 

आज अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) के अपील चैंबर ने तालिबान तथा अमेरिकी और अफ़ग़ान कार्मिकों की अफ़ग़ानिस्तान से जुड़ी कथित गतिविधियों की जांच की स्वीकृति दी है। वास्तव में यह क़ानूनी संस्था का दिखावा करने वाली एक अनुत्तरदायी राजनीतिक संस्था द्वारा की गई एक विस्मयकारी कार्रवाई है।

यह फ़ैसला इस कारण और भी अविवेकपूर्ण है कि यह अफ़ग़ानिस्तान संबंधी एक ऐतिहासिक शांति समझौते, जो कि शांति के लिए एक पीढ़ी में मिला सबसे बढ़िया अवसर है, पर अमेरिका के हस्ताक्षर के कुछ ही दिनों के भीतर आया है। दरअसल ख़ुद अफ़ग़ान सरकार ने आईसीसी से इस तरह का कदम नहीं उठाने की अपील की थी पर आईसीसी के राजनीतिज्ञों का लक्ष्य कुछ और ही था।

अमेरिका आईसीसी में शामिल नहीं है, और हम इस पाखंडपूर्ण तथाकथित न्यायालय से अपने नागरिकों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

एक बार फिर ये उजागर हुआ है कि किसी बहुपक्षीय संस्था में निगरानी और ज़िम्मेदार नेतृत्व का अभाव होने और उसके राजनीतिक प्रतिशोध का ज़रिया बन जाने का क्या परिणाम होता है। आईसीसी आज अपने कठोरतम आलोचकों द्वारा गत तीन दशकों में की गई हर आलोचना को सही साबित कर रहा है।


मूल सामग्री देखें: https://www.state.gov/icc-decision-on-afghanistan/
यह अनुवाद एक शिष्टाचार के रूप में प्रदान किया गया है और केवल मूल अंग्रेजी स्रोत को ही आधिकारिक माना जाना चाहिए।
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